कञ्चनपुरको महाकालीपारि दोधारा चाँदनीमा रहेको महाकाली नगरपालिका–७ कञ्चनभोजमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने चर्चा चलेको एक दशक भयो । यो बीचमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको जम्बो टोलीका कयौं भ्रमण भए । थुप्रै टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरे ।
कञ्चनभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले गति लिने धेरैको आशा थियो । चर्चा सुरु भएको एक दशकपछि कञ्चनभोजको साटो महाकाली नगरपालिकाकै वडा नम्बर १ मा रहेको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको छ ।
यही विषयमा जानकारी दिन चाँदनीको गौरी शंकर वनमा धसमधचाम संग बाजागाजा सहित औपचारिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरियो । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सुक्खा बन्दरगाहको काम अब द्रुत गतिमा अघि बढाईने टोकुवा समेत गर्न भ्याएका छन् ।
कञ्चनभोजमा भारतीय पक्षबाट लिंक नपाइने भएकाले यसअघि पहिलो विकल्पका रूपमा हेरिएको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
‘भारतीय पक्षबाट पनि जोगबुडा पुलबाटै लिंक दिने (भारतसँग जोड्ने)कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘भारतले हामीलाई मुन्द्रा पोर्टसम्मको पहुँच दिने भनेको छ ।’ उनका अनुसार यसअघि विश्व बैंकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा पनि मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रलाई पहिलो विकल्पका रूपमा देखाएको थियो ।
दसैंअघि गठित अध्ययन समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाएपछि भारतसँग सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्झौता गरिनेछ । पछिल्लो पटक भारतले पनि एकीकृत जाँचचौकी र रेलवे लिक निर्माणको तयारी गरेको जनाईएको छ ।
‘अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि भारतीय पक्षसँग छलफल हुने,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले जनाएका छन् , ‘भारतसँग सम्झौता भएपछि विस्तृत अध्ययन गरेर निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।’
कञ्चनभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको मात्रै कुरा चलिरहेको थियो । तर नयाँ प्रस्ताव गरिएको ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रसमेत निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको उनले बताएका छन् ।
सुक्खा बन्दरगाह र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि करिब एक हजार बिघा जमिन आवश्यक पर्ने र त्यो आवश्यक जमिन मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक दुवै वनको जमिन मिलाएमा पर्याप्त हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।
जमिनको उपलब्धतासँगै वन वातावरणका दृष्टिले समेत उपयुक्त भए नभएको अध्ययन गरिने अध्धयन टोलीका संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिएका छन् । सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययनअनुसार अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा नौ बस्तीका एक सय परिवार विस्थापित हुने देखिएको छ ।
त्यति बेला कञ्चनभोजका लागि गरिएको अध्ययनअनुसार साढे चार सय परिवार विस्थापित हुने देखिएको थियो । यसैगरी महाकाली नदीमा निर्माणाधीन ४ लेनको पुलदेखि कञ्चनभोजसम्म १३ किमि र कञ्चनभोजदेखि भारतको मेलाघाटसम्म थप १२ किमि गरी २५ किमिमा ६ लेनको बाटो र पुलपुलेसा निर्माणसँगै सुक्खा बन्दरगाहका अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान थियो ।
‘प्राविधिक रूपमा अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र नै उपयुक्त देखिन्छ,’ आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भने, ‘भारतले लिंक दिने भनिएको क्षेत्रबाट चार किलोमिटर र महाकालीको पुलबाट एक किलोमिटर मात्रै दूरीमा छ, त्यही भएर लागत पनि कम हुन आउँछ ।’
भारतले गुजरातको मुन्द्रापोर्टसम्मको पहुँच दिने सहमति भइसकेको छ । जुन अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रबाट १४ सय ५२ किलोमिटर टाढा छ । कान्तिपुरबाट